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परिचय Last Updated Date : 03 Feb 2015

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की स्थापना मूलत: विभिन्न राष्ट्रीय मंचों से व्यक्त की गई सिफारिशों के अनुसरण में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सुधार ब्यूरो के रूप में हुई थी। सन् 1964 में ब्यूरो को तत्कालीन सामाजिक सुरक्षा विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया।

सन् 1975 से यह संस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, भारत सरकार की अधिसूचना सं.10-3/2000-एसडी भाग II दिनांक 15 जुलाई, 2012 के तहत एक स्वायत्त निकाय बन गया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 1860 के सोसायटी अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के संबंध में नोडल संस्थान है। यद्यपि समाज रक्षा के दायरे में समाज की सुरक्षा के कार्यकलापों और कार्यक्रमों का समूचा क्षेत्र कवर होता है, यह संस्थान फिलहाल बाल सुरक्षा, नशीली दवा दुरूपयोग निवारण और वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के लिए एक केन्द्रीय परामर्श निकाय के रूप में कार्य करता है।

यह समाज रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र है।

यह राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय और तालमेल स्थापित करता है।

यह समाज रक्षा के क्षेत्र में निवारक, निदानात्मक और पुनर्वास टूल, कार्यक्रम और नीतियां विकसित करता है। यह समाज रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्शी सेवा, प्रलेखीकरण और प्रकाशन संबंधी कार्य करता है।

अधिदेश

इस संस्थान को प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रलेखीकरण के माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के इनपुट प्रदान करने का अधिदेश प्राप्त है।